107 BNSS In Hindi का मतलब है: अपराध से कमाई गई संपत्ति को अदालत या मजिस्ट्रेट के आदेश से कुर्क करने, पीड़ितों में बाँटने या सरकार के नाम ज़ब्त करने का नया कानूनी रास्ता।
107 BNSS In Hindi: एक नज़र में (स्टैट्स टेबल)
पहले पूरी धारा का “बायोडेटा” देख लीजिए। यह तालिका आगे की हर बात की नींव है।
| बिंदु | जानकारी |
|---|---|
| धारा का नाम | संपत्ति की कुर्की, ज़ब्ती या वापसी (Attachment, forfeiture or restoration of property) |
| कानून | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 |
| लागू होने की तारीख | 1 जुलाई 2024 (सत्यापन आवश्यक) |
| आवेदन कौन देता है | मामले की जाँच कर रहे पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी (SP या पुलिस आयुक्त) की मंज़ूरी से |
| आदेश कौन देता है | अदालत या मजिस्ट्रेट |
| आपको मिलने वाला समय | नोटिस के बाद 14 दिन में जवाब का मौका |
| आदेश से पहले क्या ज़रूरी | नोटिस, 14 दिन, सुनवाई और “संपत्ति अपराध की कमाई है” यह न्यायिक निष्कर्ष |
| अंत में संपत्ति का क्या होता है | नुकसान उठाने वालों को वापसी, या बची रकम सरकार के नाम ज़ब्त |
| पुरानी CrPC में समकक्ष | कोई सीधा समकक्ष नहीं (नई व्यवस्था) |
107 BNSS In Hindi क्या कहती है?
हर अपराध में दो चीज़ें होती हैं: एक सज़ा और दूसरी कमाई। चोर पकड़ा जाए पर माल उसके रिश्तेदार के पास सुरक्षित रहे, तो अपराध “फायदे का सौदा” बन जाता है। इसी खेल को रोकने के लिए यह धारा बनी है। 107 BNSS In Hindi को आप ऐसे समझ सकते हैं कि पुलिस सीधे ताला नहीं लगा सकती। उसे पहले अदालत के पास जाकर कहना होता है, “इस संपत्ति पर हमें शक है कि यह अपराध की कमाई है।” फिर अदालत दूसरे पक्ष को भी सुनती है।
| कानूनी भाषा | घर की भाषा |
|---|---|
| Attachment (कुर्की) | संपत्ति पर रोक, ताकि कोई बेच या छिपा न सके |
| Forfeiture (ज़ब्ती) | संपत्ति सरकार के नाम हो जाना |
| Restoration (वापसी) | नुकसान उठाने वाले को उसका हक लौटाना |
| Proceeds of crime | अपराध से मिली कमाई या उसकी कीमत |
| Show cause notice | “आपकी संपत्ति पर रोक क्यों न लगे?” का सवाल |
| Investigating officer | मामले की जाँच करने वाला पुलिस अधिकारी |
Section 107 BNSS In Hindi: चार चरणों की प्रक्रिया
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2026 के एक फैसले में साफ किया कि कुर्की से पहले चार काम होना ज़रूरी है। इसे आप “चार दरवाज़े” मान लीजिए। एक भी दरवाज़ा बंद रहा तो कुर्की का आदेश टिकना मुश्किल है। Section 107 BNSS In Hindi का यही असली दिल है।
| चरण | क्या होता है | आम आदमी के लिए मतलब |
|---|---|---|
| 1. आवेदन | जाँच अधिकारी, वरिष्ठ की मंज़ूरी से, मजिस्ट्रेट को अर्ज़ी देता है | पुलिस अकेले फैसला नहीं करती |
| 2. नोटिस | जिसकी संपत्ति है उसे कारण बताओ नोटिस मिलता है | आपको खबर दी जाती है |
| 3. 14 दिन | जवाब देने के लिए 14 दिन का समय | तैयारी और वकील के लिए वक्त |
| 4. सुनवाई और निष्कर्ष | अदालत दोनों पक्षों को सुनती है और तय करती है | “शक” से काम नहीं चलता, कारण चाहिए |
| 5. आदेश | कुर्की, फिर वितरण या ज़ब्ती | अंतिम नतीजा |
“अपराध की कमाई” यानी Proceeds of Crime क्या है?
कई लोग यहीं उलझते हैं। हर संपत्ति “अपराध की कमाई” नहीं होती। यह वह संपत्ति है जो किसी आपराधिक काम से सीधे या घुमाकर मिली हो, या उसकी कीमत के बराबर कोई चीज़।
सोचिए, किसी ने ठगी के पैसे से फ्लैट खरीदा। फ्लैट सीधा “कमाई” हुआ। अब उसी पैसे से सोना लेकर किसी रिश्तेदार को दे दिया, तो वह भी घुमाया हुआ रास्ता है। पर अगर आपने बरसों पहले मेहनत की कमाई से घर लिया और उसका अपराध से कोई रिश्ता नहीं, तो उस पर यह धारा नहीं चलनी चाहिए।
| उदाहरण | क्या यह अपराध की कमाई मानी जा सकती है? | कारण |
|---|---|---|
| ठगी के पैसे से खरीदा फ्लैट | हाँ, संभावित | पैसा सीधे अपराध से आया |
| ठगी के पैसे से खरीदा सोना, जो रिश्तेदार को दिया | हाँ, संभावित | पैसा घुमाकर आया |
| बरसों पुराना पुश्तैनी मकान | आम तौर पर नहीं | अपराध से कोई संबंध नहीं |
| नौकरी की तनख्वाह से बना सेविंग खाता | आम तौर पर नहीं | कमाई वैध स्रोत से |
| खाते में आया संदिग्ध ट्रांसफर | जाँच का विषय | स्रोत साबित करना होगा |
107 BNSS In Hindi In CrPC: पुरानी संहिता से तुलना
यहाँ एक बड़ी गलतफहमी साफ कर दें। जब लोग 107 BNSS In Hindi In CrPC खोजते हैं, तो कई बार वे पुरानी CrPC की धारा 107 से जोड़कर देखते हैं। पुरानी CrPC की धारा 107 “शांति बनाए रखने के लिए जमानती बंधपत्र” से जुड़ी थी। वह विषय नई संहिता में अलग धारा में गया है (आम तौर पर धारा 126 बताई जाती है।
| पहलू | पुरानी CrPC | नई BNSS |
|---|---|---|
| धारा 107 का विषय | शांति बनाए रखने के लिए बंधपत्र | अपराध की कमाई की कुर्की, ज़ब्ती, वापसी |
| अपराध की कमाई की कुर्की | अलग साफ रास्ता नहीं | धारा 107 में पूरा तरीका |
| बैंक खाता रोकने का आधार | धारा 102 का खींचकर इस्तेमाल | धारा 106 सबूत के लिए, धारा 107 कमाई के लिए |
| अदालत की भूमिका | कई बार बाद में | कुर्की से पहले मजिस्ट्रेट की मंज़ूरी |
| संपत्ति का अंतिम हाल | साफ ढाँचा कम | पीड़ितों को वापसी या सरकार के नाम ज़ब्ती |
Dhara 107 BNSS In Hindi: किसके पास कौन-सी ताकत?
अब सबसे दिलचस्प सवाल। इस कहानी में तीन किरदार हैं: पुलिस, मजिस्ट्रेट और संपत्ति का मालिक। Dhara 107 BNSS In Hindi को याद रखने का आसान तरीका है कि पुलिस “सुझाव” देती है, मजिस्ट्रेट “फैसला” करता है, और मालिक को “सफाई” देने का हक है।
| किरदार | क्या कर सकता है | क्या नहीं कर सकता |
|---|---|---|
| जाँच अधिकारी (पुलिस) | शक होने पर, मंज़ूरी लेकर मजिस्ट्रेट को आवेदन देना | खुद कुर्की का आदेश देना |
| वरिष्ठ पुलिस अधिकारी | आवेदन को मंज़ूरी देना | अदालत की जगह लेना |
| मजिस्ट्रेट या अदालत | नोटिस, सुनवाई, कुर्की, वितरण या ज़ब्ती का आदेश | बिना सुनवाई के पक्का आदेश |
| संपत्ति का मालिक | जवाब देना, सबूत देना, वकील रखना, आदेश को चुनौती देना | आदेश के बाद संपत्ति बेचना या छिपाना |
| पीड़ित व्यक्ति | अपने नुकसान के लिए वापसी की माँग | दूसरे पीड़ितों का हिस्सा हड़पना |
Section 107 BNSS Act: आपके अधिकार
Section 107 BNSS Act सिर्फ पुलिस को ताकत नहीं देता, आपको भी सुरक्षा देता है। अदालतों ने बार-बार यही दोहराया है कि बिना नोटिस की कुर्की कानून की भावना के खिलाफ है। इसलिए अधिकार जानना ज़रूरी है।
| अधिकार | मतलब |
|---|---|
| नोटिस पाने का अधिकार | आपको लिखित सूचना मिलनी चाहिए |
| 14 दिन का समय | जवाब तैयार करने का हक |
| सुनवाई का अधिकार | अदालत में अपनी बात रखना |
| सबूत देने का अधिकार | खरीद के कागज़, बैंक रिकॉर्ड, आय का सबूत |
| वकील का अधिकार | अपने वकील से पैरवी करवाना |
| आदेश को चुनौती | उच्च अदालत में पुनरीक्षण या अन्य उपाय (वकील से पूछें) |
| निर्दोष तीसरे पक्ष की सुरक्षा | जो आरोपी नहीं, उसकी संपत्ति पर भी बिना प्रक्रिया कुर्की नहीं |
कुर्की के बाद क्या होता है? पैसा कहाँ जाता है?
कुर्की अंत नहीं है। अगर अदालत मान ले कि संपत्ति अपराध की कमाई है, तो अगला कदम होता है। जिन लोगों को अपराध से नुकसान हुआ, उन्हें अनुपात के हिसाब से हिस्सा दिया जा सकता है। अगर नुकसान उठाने वाले पहचाने न जा सकें, या सबका भुगतान करके कुछ बच जाए, तो बची हुई संपत्ति सरकार के नाम ज़ब्त होती है। ठगी वाले मामलों में यह पीड़ितों के लिए बड़ी राहत है।
कानूनी केस स्टडी: अदालतों ने क्या कहा?
अब बारी है अदालतों की। यह वही हिस्सा है जो Section 107 BNSS Judgement को शुरुआती पाठक के लिए सरल बनाता है।
केस 1: Headstar Global Pvt Ltd बनाम State of Kerala (केरल हाईकोर्ट, 2025)
| तत्व | क्या समझाना है |
|---|---|
| केस का नाम | Headstar Global Pvt Ltd बनाम State of Kerala (Crl.M.C. 3740/2025, आदेश 2 जून 2025) |
| पृष्ठभूमि | पुलिस ने कंपनी का बैंक खाता डेबिट-फ्रीज़ किया, जबकि आरोप ठगी की रकम का था |
| कानूनी सवाल | क्या पुलिस धारा 106 से खाता फ्रीज़ कर सकती है, या धारा 107 का रास्ता ज़रूरी है? |
| कोर्ट का फैसला | धारा 106 सबूत जब्ती के लिए है। अपराध की कमाई रोकने के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट के पास धारा 107 में जाना होगा। खाता फ्रीज़ का तरीका गलत माना गया |
| कानूनी सिद्धांत | जब्ती का मकसद सबूत बचाना है, कुर्की का मकसद कमाई को बिकने या छिपने से रोकना। दोनों के रास्ते अलग हैं |
| यह क्यों मायने रखता है | आपका खाता बिना न्यायिक प्रक्रिया के रोका गया है, तो फ्रीज़ को चुनौती देने का मज़बूत आधार मिलता है। बाद के एक फैसले में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में दखल से इनकार किया [सत्यापन आवश्यक] |
केस 2: Malabar Gold and Diamonds बनाम Union of India (दिल्ली हाईकोर्ट, 2025-26)
| तत्व | क्या समझाना है |
|---|---|
| केस का नाम | Malabar Gold and Diamonds बनाम Union of India (W.P.(C) 4198/2025) |
| पृष्ठभूमि | जाँच के दौरान बैंक खाते रोके गए, और याचिकाकर्ता ने इसे चुनौती दी |
| कानूनी सवाल | खाते रोकना सबूत की जब्ती है या अपराध की कमाई की कुर्की? |
| कोर्ट का फैसला | रिपोर्टों के अनुसार कोर्ट ने माना कि खाता फ्रीज़ करना कमाई को सुरक्षित करने जैसा काम है [सत्यापन आवश्यक: आदेश का पाठ देखें] |
| कानूनी सिद्धांत | काम का असली स्वभाव देखा जाएगा। नाम 106 का लेकर काम 107 वाला नहीं चलेगा |
| यह क्यों मायने रखता है | खाताधारकों के लिए यह समझना आसान हो जाता है कि “सबूत” के नाम पर “कुर्की” नहीं होनी चाहिए |
मिथक बनाम सच (Legal Myth vs Fact)
इंटरनेट पर 107 BNSS को लेकर बहुत अफवाहें हैं। चलिए, एक-एक करके हवा निकालते हैं।
| मिथक | सच |
|---|---|
| पुलिस जब चाहे संपत्ति कुर्क कर सकती है | नहीं। मजिस्ट्रेट या अदालत के आदेश से ही, पूरी प्रक्रिया के साथ |
| नोटिस का जवाब न दिया तो संपत्ति अपने आप चली जाएगी | नहीं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि चुप्पी भर से कुर्की का आधार नहीं बनता |
| धारा 107 पुरानी CrPC की धारा 107 जैसी है | नहीं। पुरानी धारा शांति बंधपत्र की थी, यह नई कुर्की व्यवस्था है |
| खाता फ्रीज़ करने के लिए धारा 106 काफी है | कई अदालतों के अनुसार नहीं। कमाई रोकने के लिए 107 का रास्ता चाहिए |
| केवल आरोपी की संपत्ति कुर्क होगी | नहीं। तीसरे पक्ष की संपत्ति भी जाँच में आ सकती है, पर उसे सुनवाई का हक है |
| कुर्की का मतलब संपत्ति तुरंत सरकार की हो गई | नहीं। कुर्की सिर्फ रोक है। ज़ब्ती अलग और बाद का कदम है |
| यह धारा केवल बड़े घोटालों पर लगती है | कानून में दायरा चौड़ा है, इसलिए अदालतें सावधानी की बात करती हैं |
निष्कर्ष
107 BNSS अपराध से अर्जित संपत्ति की कुर्की, वितरण और ज़ब्ती से संबंधित महत्वपूर्ण धारा है। इसके तहत पुलिस संपत्ति की कुर्की के लिए आवेदन देती है, लेकिन अंतिम फैसला मजिस्ट्रेट या अदालत करती है। नोटिस देना, 14 दिन का समय, सुनवाई और न्यायिक निष्कर्ष जैसी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन जरूरी है। वहीं, धारा 106 सबूत के तौर पर संपत्ति जब्त करने से जुड़ी है, जबकि धारा 107 अपराध की कमाई पर लागू होती है। इसलिए दोनों धाराओं में अंतर समझना जरूरी है। अपनी संपत्ति पर रोक या कुर्की की कार्रवाई होने पर कानूनी सलाह जरूर लें।
Read Also:
- 427 IPC In Hindi
- 506 IPC In Hindi
- 126(2) BNS
- IPC 323 In Hindi
- 504 IPC In Hindi
- 156(3) CrPC In BNSS
- 183 BNSS
- 194 BNSS in Hindi
- 366 IPC in Hindi
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. 107 BNSS In Hindi का सरल अर्थ क्या है?
107 BNSS अपराध से अर्जित संपत्ति की कुर्की, पीड़ितों को वापसी और ज़ब्ती से जुड़ी धारा है।
2. क्या पुलिस 107 BNSS के तहत खुद संपत्ति कुर्क कर सकती है?
नहीं, 107 BNSS के तहत पुलिस आवेदन देती है और आदेश अदालत या मजिस्ट्रेट जारी करते हैं।
3. क्या 107 BNSS और CrPC की धारा 107 एक हैं?
नहीं, CrPC की धारा 107 शांति बनाए रखने से संबंधित थी, जबकि 107 BNSS अपराध की कमाई से जुड़ी है।
4. 107 BNSS का नोटिस मिलने के बाद कितना समय मिलता है?
107 BNSS के तहत संपत्ति के संबंध में जवाब देने के लिए 14 दिन का समय दिया जाता है।
5. क्या 107 BNSS के मामले में बैंक खाता फ्रीज़ करने के लिए धारा 106 काफी है?
हर मामले में नहीं। अपराध की कमाई से जुड़े मामलों में 107 BNSS लागू हो सकती है।
6. क्या आरोपी न होने पर भी 107 BNSS के तहत संपत्ति कुर्क हो सकती है?
जाँच में संपत्ति शामिल हो सकती है, लेकिन संबंधित व्यक्ति को 107 BNSS के तहत कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई का अधिकार है।
7. 107 BNSS में कुर्की और ज़ब्ती में क्या फर्क है?
कुर्की में संपत्ति पर रोक लगती है, जबकि ज़ब्ती में संपत्ति सरकार के नाम हो जाती है।
8. 107 BNSS के तहत जवाब न देने पर क्या कुर्की पक्की हो जाती है?
नहीं, अदालत को उपलब्ध तथ्यों और कानूनी आधार पर फैसला करना होता है।
