भारतीय न्याय संहिता 2023 की यह धारा पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता करने को अपराध मानती है। सजा 3 साल तक जेल और जुर्माना। Section 85 bns पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता करने पर लागू होती है। सजा 3 साल तक कारावास और जुर्माना है। यह पुरानी IPC 498A की जगह है।
85 bns को समझना आज बहुत जरूरी है क्योंकि 1 जुलाई 2024 से पूरा कानून बदल चुका है। लोग अभी भी 498A याद रखते हैं।
आंकड़ों की तालिका
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| धारा नंबर | 85 |
| पूरा नाम | पति या पति के रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता |
| अधिकतम सजा | 3 वर्ष कारावास + जुर्माना |
| अपराध का प्रकार | संज्ञेय |
| जमानत | गैर-जमानती |
| समझौता | गैर-जमानती व गैर-समाधेय |
| विचारण | प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट |
| पुरानी IPC समकक्ष | IPC धारा 498A |
| लागू होने की तारीख | 1 जुलाई 2024 से |
| क्रूरता की परिभाषा | धारा 86 BNS में |
Section 85 bns क्या कहती है?
Section 85 bns का सीधा मतलब: जो कोई किसी महिला का पति या पति का नातेदार होते हुए उस महिला के प्रति क्रूरता करता है, उसे 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना हो सकता है।
85 bns in hindi में यह प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। क्रूरता की पूरी परिभाषा section 85 bns in hindi के साथ धारा 86 में दी गई है।
क्रूरता का मतलब क्या है?
धारा 86 के अनुसार क्रूरता दो तरह की होती है:
- जानबूझकर ऐसा व्यवहार जिससे महिला आत्महत्या करने को मजबूर हो या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य (शारीरिक/मानसिक) को गंभीर खतरा हो।
- दहेज या संपत्ति की अवैध मांग के लिए परेशान करना।
85 bns में शारीरिक मारपीट, मानसिक प्रताड़ना, ताने, धमकी – सब शामिल हैं।
85 bns in ipc से तुलना
| पहलू | पुरानी IPC 498A | नई Section 85 bns |
|---|---|---|
| सजा | 3 साल + जुर्माना | 3 साल + जुर्माना |
| क्रूरता की परिभाषा | उसी धारा में | अलग धारा 86 में |
| प्रकृति | संज्ञेय, गैर-जमानती | वही |
| मुख्य बदलाव | नंबर बदला | मूल प्रावधान समान |
85 bns in ipc लगभग एक जैसी है। सिर्फ नंबर और किताब बदली है।
कब लगती है 85 bns?
- पति या उसके रिश्तेदार द्वारा
- महिला के साथ क्रूरता साबित हो
- शारीरिक या मानसिक नुकसान
- दहेज की मांग से जुड़ी परेशानी
उदाहरण: रोज मारपीट, घर से निकालने की धमकी, दहेज न मिलने पर प्रताड़ना।
FIR से फैसले तक का सामान्य सफर
- FIR दर्ज होना
महिला या उसके परिजन थाने में शिकायत देते हैं। पुलिस FIR दर्ज करती है क्योंकि यह संज्ञेय अपराध है। - जांच और गिरफ्तारी
पुलिस जांच शुरू करती है। सबूत इकट्ठा करती है। आरोपी को गिरफ्तार भी कर सकती है (गैर-जमानती होने के कारण जमानत अदालत से लेनी पड़ती है)। कई मामलों में अब तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती, नोटिस जारी किया जाता है। - चार्जशीट दाखिल होना
जांच पूरी होने के बाद पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करती है। - कोर्ट में केस चलना
आरोप तय होते हैं। गवाहों के बयान होते हैं। दोनों पक्ष अपनी दलीलें देते हैं। - फैसला
अगर दोष साबित होता है तो सजा (3 साल तक जेल + जुर्माना) हो सकती है। अगर साबित नहीं होता तो बरी हो जाते हैं।
यह सफर कई महीनों से लेकर सालों तक चल सकता है।
समझौता होने पर क्या हो सकता है?
Section 85 BNS गैर-समाधेय (Non-compoundable) अपराध है। मतलब कानून में सीधे समझौते से केस खत्म करने का प्रावधान नहीं है। लेकिन व्यवहार में कई बार समझौता हो जाता है और केस निपट जाता है। कैसे?
संभावित तरीके:
- हाईकोर्ट में FIR क्वैश कराना
सबसे आम तरीका। दोनों पक्ष समझौता कर लें तो आरोपी हाईकोर्ट में याचिका लगाकर FIR और आगे की कार्यवाही रद्द कराने की मांग कर सकता है (BNSS की संबंधित धारा के तहत)। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के अनुसार वैवाहिक मामलों में अगर वास्तविक समझौता हो गया हो तो हाईकोर्ट FIR रद्द कर सकता है। - कूलिंग-ऑफ पीरियड और फैमिली वेलफेयर कमेटी
कई हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में पहले कुछ समय (जैसे 2 महीने) कूलिंग-ऑफ पीरियड रखा जाए और फैमिली वेलफेयर कमेटी से बात कराई जाए। समझौता होने पर आगे की कार्रवाई रोकी जा सकती है। - ट्रायल कोर्ट में
ट्रायल चलते-चलते अगर पक्षकार समझौता कर लें तो कोर्ट को सूचित किया जाता है। कोर्ट हाईकोर्ट का रुख देखकर या खुद राहत दे सकता है, लेकिन सीधे खारिज करने का अधिकार सीमित होता है। - जमानत और राहत
समझौता होने के बाद जमानत मिलना आसान हो जाता है और आगे की कार्यवाही पर रोक लग सकती है।
जरूरी बातें:
- समझौता लिखित और स्वैच्छिक होना चाहिए। दबाव में किया गया समझौता मान्य नहीं होता।
- महज समझौता करने से केस अपने-आप खत्म नहीं होता। कोर्ट की अनुमति जरूरी है।
- अगर क्रूरता के गंभीर सबूत (जैसे चोट, मेडिकल रिपोर्ट, बार-बार की घटनाएं) हों तो कोर्ट समझौते के बावजूद केस जारी रख सकता है।
- गलत या फर्जी समझौते बाद में समस्या खड़ी कर सकते हैं।
व्यावहारिक सलाह:
समझौता हो रहा हो तो दोनों पक्षों को अपने-अपने वकील से सलाह लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। लिखित समझौता, एफिडेविट और कोर्ट की प्रक्रिया सही तरीके से पूरी करनी चाहिए।
सजा और प्रक्रिया
85 bns act के तहत:
- अधिकतम 3 साल कारावास
- जुर्माना (अदालत तय करेगी)
- संज्ञेय: पुलिस FIR दर्ज कर सकती है
- गैर-जमानती: जमानत अदालत के विवेक पर
रोज़मर्रा के उदाहरण और कहानियां
कहानी 1: एक महिला को रोज ताने और मारपीट का सामना करना पड़ा। उसने 85 bns के तहत केस किया। अदालत ने पति को सजा सुनाई।
कहानी 2: दहेज न मिलने पर ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया। section 85 bns in hindi लागू हुई।
जमानत और बचाव
गैर-जमानती होने के बावजूद अदालत जमानत दे सकती है अगर सबूत कमजोर हों या समझौता हो। आरोपी को तुरंत वकील से मिलना चाहिए।
निष्कर्ष
Section 85 महिलाओं की सुरक्षा का मजबूत हथियार है। पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता पर 3 साल तक सजा और जुर्माना। 85 bns पुरानी 498A जैसी ही है। 85 bns में समझना आसान है। सबूत मजबूत रखें और गलत इस्तेमाल से बचें।
मुख्य बातें:
- Section 85 bns = क्रूरता पर सजा
- 85 bns संज्ञेय और गैर-जमानती
- 85 bns in ipc से समान
- 85 bns act में 3 साल तक सजा
- section 85 bns in hindi सरल भाषा में उपलब्ध
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1: Section 85 bns क्या है?
उत्तर: पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता करने पर 3 साल तक सजा वाली धारा।
प्रश्न 2: 85 bns में सजा क्या है?
उत्तर: 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना।
प्रश्न 3: क्या 85 bns जमानतीय है?
उत्तर: नहीं, गैर-जमानती है।
प्रश्न 4: 85 bns in ipc से कैसे अलग है?
उत्तर: मूल प्रावधान समान, सिर्फ नंबर बदला है।
प्रश्न 5: section 85 bns in hindi कब लगती है?
उत्तर: जब पति या रिश्तेदार महिला के साथ क्रूरता करें।
प्रश्न 6: क्या समझौता संभव है?
उत्तर: आमतौर पर नहीं, लेकिन अदालत विशेष परिस्थितियों में विचार कर सकती है।
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